Guides · 1 Nov 2026

14 दिवसांत ऊस पेमेंटचा नियम: कारखान्यांनी काय जाणून घ्यावे

Sugarcane (Control) Order, 1966 च्या कलम 3(3) नुसार, उलट लेखी करार नसेल तर कारखान्याने ऊस पुरवठ्यापासून 14 दिवसांच्या आत पेमेंट केले पाहिजे. पेमेंट उशिरा झाले तर कलम 3(3A) नुसार 14 दिवसांनंतरच्या विलंबावर वार्षिक 15% व्याज लागते.

English हिन्दी ಕನ್ನಡ

Order काय सांगतो

कलम 3(3) ऊस उत्पादक किंवा ऊस उत्पादकांच्या सहकारी संस्थेकडून खरेदी केलेल्या उसाला लागू होते. साखर उत्पादकाने पुरवठ्याच्या तारखेपासून चौदा दिवसांच्या आत पेमेंट केले पाहिजे. पेमेंट कारखान्याच्या गेटवर, ऊस संकलन केंद्रावर, किंवा बँक ट्रान्सफर अथवा जमा स्वरूपात करता येते.

देय दर हा मान्य दर किंवा कलम 3(1) चा दर, जसे असेल तसा असतो. एजंटमार्फत ऊस खरेदी केला असल्यास कलम 3(4) कारखाना आणि त्याचा एजंट दोघांनाही जबाबदार धरते.

कलम 3(3A) 14 दिवसांनंतरच्या विलंबावर वार्षिक 15% व्याज ठरवते. संस्थेला व्याज दिले असल्यास, संस्थेने तिच्या नियमांनुसार परवानगी असलेला प्रशासकीय खर्च वजा करून ते ऊस उत्पादकांना द्यावे.

प्रत्यक्षात दिवसांची मोजणी कशी चालते

मोजणी प्रत्येक खेपेच्या पुरवठ्याच्या तारखेपासून सुरू होते. पंधरवडा बंद होण्याची तारीख, बिलाची तारीख आणि पेमेंट रनची तारीख यांमुळे ती बदलत नाही.

इथेच सहसा चूक होते. कारखाना पंधरवड्याने बिल करत असेल, तर पंधरवडा बंद होईपर्यंत पहिल्या दिवसाचा ऊस आधीच 14 दिवसांचा झालेला असतो. बंद झाल्यावर एका आठवड्याने सोडलेले पेमेंट संपूर्ण बॅचसाठी वेळेवर दिसले तरी सुरुवातीच्या खेपांसाठी उशिराचे ठरते. मग व्याज पुरवठ्याच्या तारखेनुसार काढावे लागते.

खालील तक्त्यात Rs 10,00,000 वर 15% दराने, 365 दिवसांचे वर्ष धरून, सरळ व्याज दाखवले आहे. दिवसांची मोजणी आणि पुरवठ्याचा दिवस कसा धरायचा हे तुमच्या अकाउंटंटकडून निश्चित करून घ्या.

14 दिवसांनंतर उशिराचे दिवस	व्याज (Rs)
30	12,329
60	24,658
90	36,986

लेखी करार

कलम 3(3) पक्षकारांमध्ये उलट लेखी करार नसेल तरच लागू होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये हे स्पष्ट केले की ज्या ऊस उत्पादकाला FRP अशा प्रकारे नको असेल तो कारखान्याशी असा करार करू शकतो.

करार नेमका असावा, ऊस उत्पादकाने सही केलेला असावा, आणि त्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वीची तारीख त्यावर असावी. कलम 3(8) मान्य मुदतीत पेमेंट न करणे यालाही डिफॉल्ट मानते. कलम 3(3A) मध्ये लेखी कराराचे शब्द पुन्हा दिलेले नाहीत, त्यामुळे तुमच्या करारांना व्याज कसे लागू होते हे तुमच्या वकिलांना विचारा.

डिफॉल्ट झाल्यास काय होते

केंद्र किंवा राज्य सरकार, किंवा अधिकृत अधिकारी, देय दर आणि व्याजाचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतो (कलम 3(8)).
जिल्हाधिकारी ही रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करतात (कलम 3(9)).
जिल्हाधिकारी जाहीर नोटिशीद्वारे दावे मागवतात आणि रक्कम वाटप करतात (कलमे 3(10) ते 3(12)).
राज्य स्वतःची पावलेही जोडू शकते. महाराष्ट्राने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्याने 2022-23 च्या गाळप परवान्यासाठी पूर्ण FRP पेमेंट ही अट ठेवली होती.

राज्यांमधील फरक

अनेक राज्यांच्या कायद्यांत 14 दिवसांचे बंधन पुन्हा दिले आहे. महाराष्ट्राच्या 2013 च्या कायद्याचे कलम 5(1), कर्नाटक कायद्याचे कलम 9 आणि तमिळनाडू कायद्याचे कलम 15 या सर्वांत ते आहे.

महाराष्ट्र: March 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन हप्त्यांतील FRP बाबतचा February 2022 चा शासन निर्णय रद्द केला. त्या निकालाला स्थगिती देण्याची राज्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील स्थितीची खात्री आम्हाला करता आली नाही.

उत्तर प्रदेश: 1953 च्या कायद्याच्या कलम 17(3) मध्ये व्याजाबाबत स्वतंत्र शब्दरचना आहे, ज्यात 12% चा आकडा आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की मुदत 14 दिवस आणि दर 15% आहे. 16 July 2026 च्या आदेशात न्यायालयाने हे निर्विवाद असल्याचे म्हटले आहे आणि वसुली प्रमाणपत्रांमध्ये 12% वापरले की 15% असा प्रश्न विचारला आहे. PTI ने 3 September 2026 रोजी वृत्त दिले की चार माजी ऊस आयुक्तांना नोटिसा गेल्या. त्या तारखेला हे प्रकरण सुरूच होते, आणि आधीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयासमोरील एका संबंधित मुद्द्याची नोंद आहे.

उद्योगाची सध्याची स्थिती

हा विषय चर्चेत का आहे हे सरकारी आकडेवारीतून दिसते. 20 April 2026 पर्यंत 2025-26 च्या ऊस देयकांपैकी सुमारे 88.6% रक्कम दिली गेली होती. 20 August 2026 पर्यंत हा आकडा 97% होता. 2024-25 साठी, 20 April 2026 पर्यंत सुमारे 99.5% रक्कम दिली गेली होती.

रिपोर्टिंग आणि दावा न केलेली रक्कम

कलम 9(aa) नुसार केंद्र सरकार कारखान्याला प्रत्येक पंधरवडा बंद झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत ऊस खरेदी, देय दर, दिलेला दर आणि थकबाकी यांचा अहवाल देण्याचे निर्देश देऊ शकते.

कलम 3(7) नुसार, पुरवठादारांनी दावा न केल्यामुळे न दिलेली ऊसदराची रक्कम साखर वर्ष बंद झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा होते.

पेमेंट नियंत्रण चेकलिस्ट

ही सर्वसाधारण माहिती आहे. सध्याची स्थिती तुमचे अकाउंटंट, वकील आणि ऊस आयुक्त कार्यालयाकडून निश्चित करून घ्या. SugarOS देय दिवस आणि विलंब व्याज प्रत्येक तारीखनिहाय दर नियमात ठेवते आणि पेमेंट रनशी ताडून त्यांचा मागोवा घेते.

प्रत्येक वजन नोंदीवर आणि बिल ओळीवर पुरवठ्याची तारीख साठवा.
देय तारखा पंधरवड्यानुसार तसेच खेपेनुसारही रिपोर्ट करा.
गाळपाच्या काळात रोज एजिंग लिस्ट काढा.
उशिराच्या ओळींवर व्याज आपोआप काढा आणि ते बिलावर दाखवा.
अयशस्वी बँक पेमेंट त्वरित रिकन्साइल करा, कारण पैसे ऊस उत्पादकापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.
सही केलेले करार त्यांच्या तारखांसह ठेवा.
पंधरवड्याचे रिटर्न ऊस लेजरशी रिकन्साइल करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

14 दिवस बिलाच्या तारखेपासून सुरू होतात का?

नाही. कलम 3(3) नुसार मोजणी उसाच्या पुरवठ्याच्या तारखेपासून होते.

FRP हप्त्यांत देता येतो का?

फक्त काळजीपूर्वक. मुंबई उच्च न्यायालयाने March 2025 मध्ये महाराष्ट्राचा हप्त्यांचा शासन निर्णय रद्द केला, मात्र कलम 3(3) अंतर्गत लेखी कराराला वाव ठेवला. अशा व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्या.

उत्तर प्रदेशात व्याजदर 15% आहे की 12%?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 14 दिवसांनंतरच्या विलंबावर 15% देय मानले आहे, तर राज्य कायद्याच्या कलम 17(3) मध्ये 12% चा आकडा आहे. हे प्रकरण 2026 मध्ये न्यायालयासमोर होते. हिशेब करण्यापूर्वी सध्याची स्थिती निश्चित करून घ्या.

संस्थेला पैसे दिले की कारखान्याची जबाबदारी संपते का?

कलम 3(3) सहकारी संस्थेच्या बँक खात्यात पेमेंट करण्यास परवानगी देते. संस्थेला दिलेले व्याज, परवानगी असलेला प्रशासकीय खर्च वजा करून, ऊस उत्पादकांना दिले पाहिजे.

14 दिवसांचा नियम बदलत आहे का?

2026 च्या मसुदा Order मध्ये 14 दिवस आणि 15% कायम ठेवल्याचे वृत्त होते, पण तो May 2026 मध्ये मागे घेण्यात आला. नंतरच्या अधिसूचनेत वेगळे सांगितले नसेल तर 1966 च्या Order चा मजकूरच आधार मानावा.

स्रोत

Talk to SugarOS