Basics · 1 Nov 2026

भारत में गन्ना मूल्य और भुगतान की गणना कैसे होती है?

मिल को अपनी रिकवरी के हिसाब से समायोजित, केंद्र द्वारा तय FRP कम से कम देना ही होता है, और अगर राज्य ने या किसान के साथ सहमति से इससे ऊंचा मूल्य तय हुआ है तो वह देना होता है। 2026-27 के लिए FRP 10.25% रिकवरी पर Rs 365 प्रति क्विंटल है, और बिल इसी रेट को दर्ज वजन से गुणा करके, अनुमत कटौतियां घटाकर बनता है।

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मूल्य की परतें

भारत में गन्ना मूल्य परतों में बनता है। केंद्र की परत हर जगह लागू होती है। इसके बाद राज्य अलग-अलग तरीकों से इसमें जोड़ते हैं।

FRP: Fair and Remunerative Price, जो केंद्र सरकार Sugarcane (Control) Order, 1966 के क्लॉज 3(1) के तहत तय करती है। कोई भी मिल इससे कम पर गन्ना नहीं खरीद सकती (क्लॉज 3(2))।
SAP: State Advised Price यानी राज्य परामर्शित मूल्य। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि राज्य केंद्रीय मूल्य से ऊंचा मूल्य तय कर सकता है, और दोनों में कोई टकराव नहीं है।
रेवेन्यू शेयरिंग: सीजन के बाद चीनी और बाय-प्रोडक्ट के मूल्य के आधार पर निकाला जाने वाला अतिरिक्त मूल्य, जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लागू है।
सहमति मूल्य: क्लॉज 3(3) मिल और किसान के बीच सहमति से तय रेट को भी मान्यता देता है।

2026-27 का FRP

CCEA ने 5 May 2026 को 2026-27 के FRP को मंजूरी दी। यह 1 October 2026 से खरीदे जाने वाले गन्ने पर लागू है। बेस रेट 10.25% रिकवरी पर Rs 365 प्रति क्विंटल, यानी Rs 3,650 प्रति टन है।

बेस से ऊपर या नीचे रिकवरी के हर 0.1% पर रेट Rs 3.56 प्रति क्विंटल बदलता है। रिकवरी 9.5% से नीचे जाने पर आगे कोई कटौती नहीं होती, इसलिए न्यूनतम रेट Rs 338.30 प्रति क्विंटल है। तुलना के लिए, 2025-26 में इसी बेस पर रेट Rs 355 था।

मिल की रिकवरी	गणना	FRP प्रति क्विंटल (Rs)
9.50% या उससे कम	न्यूनतम रेट	338.30
9.85%	365 में से 4 स्टेप कम	350.76
10.25%	बेस	365.00
10.75%	365 में 5 स्टेप जोड़कर	382.80
11.25%	365 में 10 स्टेप जोड़कर	400.60

कौन सी रिकवरी मानी जाएगी

FRP मिल की रिकवरी से जुड़ा होता है, और चालू सीजन की अंतिम रिकवरी पेराई खत्म होने के बाद ही पता चलती है। 2025 के राजू शेट्टी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 3(1) का FRP पिछले सीजन पर आधारित है। उस केस के रिकॉर्ड में मिल-वार FRP को पिछले सीजन की रिकवरी पर आधारित बताया गया है।

कोर्ट ने महाराष्ट्र का February 2022 का प्रस्ताव रद्द कर दिया, जिसमें FRP को दो किस्तों में बांटा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीजन का कोई भी अंतिम मूल्य FRP के भुगतान के बाद होने वाली अलग प्रक्रिया है। हम यह पुष्टि नहीं कर सके कि कोई अपील लंबित है या नहीं, इसलिए ताजा स्थिति अपने वकील से जांच लें।

रेट से बिल तक

ज्यादातर मिलों में गन्ना बिल इन्हीं चरणों से बनता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भुगतान दर्ज वजन पर होता है, हालांकि राउंडिंग के नियम अलग-अलग हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में मूल्य को निकटतम रुपये तक राउंड किया जाता है।

तौल से गन्ने का नेट वजन लें।
सीजन, रिकवरी और किसी वैरायटी नियम के अनुसार रेट लगाएं।
क्लॉज 3A के तहत अधिकारियों द्वारा अनुमत रिबेट घटाएं, जैसे क्रय केंद्र से ढुलाई।
कानून द्वारा अनुमत कटौतियां घटाएं, जैसे समिति का बकाया।
शेष राशि का भुगतान आपूर्ति के 14 दिन के भीतर करें।

उदाहरण से समझें

एक किसान 2026-27 में 10.75% रिकवरी वाली मिल को 25 टन (250 क्विंटल) गन्ना देता है। FRP मूल्य 250 x Rs 382.80, यानी Rs 95,700 हुआ। अनुमत कटौतियां इसी राशि से घटेंगी। इस उदाहरण में SAP, H&T और रिबेट को नहीं जोड़ा गया है।

राज्यों में क्या फर्क है

रेट अधिसूचना से बदलते हैं। नीचे दिए गए आंकड़े वे ताजा आंकड़े हैं जिनकी पुष्टि हम 1 November 2026 को कर सके।

राज्य	मूल्य कैसे तय होता है	पुष्टि किया गया ताजा आंकड़ा
उत्तर प्रदेश	वैरायटी के अनुसार SAP। मिलें आमतौर पर कटाई और ढुलाई नहीं करातीं।	2025-26: अगेती Rs 400, सामान्य Rs 390। 2026-27 का SAP नहीं मिला।
हरियाणा	SAP।	2026-27: Rs 430 प्रति क्विंटल, 30 October 2026 की रिपोर्ट के अनुसार। अधिसूचना जांच लें।
महाराष्ट्र	FRP, जिसमें H&T फैक्ट्री करती है और उसकी लागत काटती है। आगे का मूल्य 2013 Act के तहत।	FRP ऊपर के अनुसार।
कर्नाटक	FRP, साथ में 2025-26 में अतिरिक्त मूल्य पर राज्य का आदेश।	2025-26: 11.25% रिकवरी पर Rs 3,300 प्रति टन बताया गया। H&T को लेकर रिपोर्टें अलग-अलग हैं और मिलों ने आदेश को चुनौती दी।
तमिलनाडु	रेवेन्यू शेयर, चीनी और बाय-प्रोडक्ट मूल्य के 70% या चीनी मूल्य के 75% में से जो ज्यादा हो। 2018 Act ढुलाई लागत फैक्ट्री पर डालता है, FRP के ऊपर, समीक्षा के अधीन।	FRP ऊपर के अनुसार।

सीजन के पहले बिल से पहले

यह सामान्य जानकारी है। आंकड़ों की पुष्टि मौजूदा अधिसूचना से और अपने अकाउंटेंट से कर लें। SugarOS में FRP, SAP और रेवेन्यू शेयरिंग तारीख सहित, मंजूर नियमों के रूप में रखे जाते हैं, और रेट मिल खुद दर्ज करती है।

सिर्फ प्रेस नोट नहीं, गजट अधिसूचना पढ़ें।
पुष्टि करें कि चालू सीजन के लिए आपका राज्य कौन सा रिकवरी आंकड़ा मानता है।
H&T का तरीका और रेट किसने मंजूर किया, इसकी पुष्टि करें।
हर रेट को उसकी लागू तारीख और मंजूर करने वाले के नाम के साथ दर्ज करें।
राउंडिंग नियम और कटौती का क्रम अपने अकाउंटेंट से जंचवा लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FRP खेत का मूल्य है या फैक्ट्री गेट का?

Order में मूल्य की परिभाषा फैक्ट्री गेट या क्रय केंद्र पर दिए गए गन्ने के लिए है। महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, फैक्ट्रियां किसानों के लिए कटाई और ढुलाई की व्यवस्था करती हैं और लागत FRP से काटती हैं। तमिलनाडु का 2018 Act ढुलाई को अलग तरह से देखता है। अपने राज्य का नियम जांच लें।

अगर मिल की रिकवरी 9.5% से कम हो तो क्या होगा?

कटौती रुक जाती है। 5 May 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, 2026-27 में ऐसी मिलों को गन्ना देने वाले किसानों को Rs 338.30 प्रति क्विंटल मिलेगा।

क्या राज्य FRP से कम मूल्य तय कर सकता है?

नहीं। West UP Sugar Mills Association (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का मूल्य कम होने पर केंद्रीय मूल्य ही लागू होगा। इससे ऊंचा राज्य मूल्य कायम रहता है।

क्या 1966 का Order बदल दिया गया है?

Sugarcane (Control) Order, 2026 का ड्राफ्ट April 2026 में जारी हुआ और May 2026 के अंत में समीक्षा के लिए वापस ले लिया गया। 1 November 2026 तक हमें लागू कोई नया Order नहीं मिला, इसलिए बाद की अधिसूचनाएं जांच लें।

स्रोत

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